हरियाणा सरकार राज्य के युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पास करने की योजना बना रही है। कुछ दिन पहले ही इस प्रकार के प्रस्तावित अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी। एक अधिकारी ने बताया कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा जो प्रस्ताव रखा था उस अध्यादेश को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को मीडिया के सामने कहा कि हरियाणा विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण और निजी क्षेत्र की नौकरी में युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव विधेयक में लाया जाएगा। विधानसभा सत्र 26 अगस्त से प्रारंभ होगा।
चौटाला ने कहा, 'अगले सप्ताह से शुरू होने वाले सत्र में हम यह और अन्य भी विधेयक लाने वाले हैं।' पिछले महीने स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाले अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। चौटाला की जन नायक जनता पार्टी ने चुनावो के समय में मुख्य चुनावी वादा माना था। अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।
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